महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 9वी व 10वीच्या तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आता दुप्पट करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने जुनी शिष्यवृत्ती योजना बंद करून, केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळेल आणि शिक्षणात प्रोत्साहन वाढेल.
आधी राज्य योजनेत नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सुमारे २,००० रुपये मिळत होते. पण आता केंद्र योजनेनुसार सामान्य विद्यार्थ्यांना ३,००० ते ६,२५० रुपये, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ७,२०० ते ९,६०० रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अधिक आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात होणारा त्रास कमी होईल.
शिष्यवृत्तीच्या बदलामुळे राज्य सरकारलाही मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. आधी या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ५९.१० कोटी रुपये खर्च करावा लागायचा, तर आता ७५% खर्च केंद्र सरकार करेल आणि फक्त २५% राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. यामुळे राज्य सरकार दरवर्षी ३३ कोटी रुपये वाचवेल.
केंद्रीय योजनेमध्ये पात्रतेची मर्यादा सुध्दा वाढवली गेली आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा २.५० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर राज्य योजनेत ही मर्यादा फक्त १.०८ लाख रुपये होती. त्यामुळे आता अधिक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळेल, दिव्यांग व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना विशेष मदत होईल, आणि राज्य सरकारला आर्थिक बचतही होईल. ही योजना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
