मित्रांनो महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीचा निर्णय लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील शिक्षक वर्गामध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या या निर्णयानुसार, नियुक्ती झालेले आणि सध्या नोकरीत असलेले शिक्षकही टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक अनुभवी शिक्षकांचे रोजगार धोक्यात आले असून राज्यातील विविध शिक्षक संघटना आता या निर्णयाविरोधात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
मंगळवारी रावसाहेब पटवर्धन विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षक संघ आणि इतर संघटनांनी सहभाग घेतला. शिक्षक संघटनांनी टीईटी निर्णयात अंमलबजावणीतील त्रुटी दाखवत सांगितले की, अनेक शिक्षकांना जुन्या नियमानुसार नियुक्ती मिळालेली असून त्यांनी वर्षानुवर्षे सेवा बजावली आहे. अशा अनुभवी शिक्षकांना अचानक टीईटीची सक्ती लावणे अन्यायकारक आहे.
संघटनांनी राज्य सरकारला तातडीने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडेही याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करण्यात आली. पुढील दोन आठवड्यांत कार्यवाही न झाल्यास, २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले की, आंदोलन करणे हा त्यांचा उद्देश नसला तरी सरकारकडून दुर्लक्ष झाल्यास हा टोकाचा पाऊल उचलण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
यावेळी संघ नेत्यांनी असा आरोप केला की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करून शिक्षकांना लक्ष्य केले जात आहे. टीईटी नसल्याने काही शिक्षकांवर कारवाई सुरू झाली असून त्यांची नोकरी धोक्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे मनोधैर्य खचत आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
संघटनांनी सरकारला आवाहन केले आहे की अनुभवी शिक्षकांना संरक्षण दिले जावे व त्यांची सेवा-सुविधा कायम ठेवाव्यात. TET उत्तीर्ण करण्यासाठी वाजवी मुदत व सोयी उपलब्ध कराव्यात. अन्यथा संघटना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून शिक्षकांचा रोष उफाळून आला असून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी परिणामकारक निर्णय आणि त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे.
