मित्रांनो महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी पुन्हा एकदा सरकारविरुद्ध तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) रद्द करण्याची मागणी, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे आणि विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासनाने दाखवलेली निष्क्रियता यामुळे शिक्षक संघटनांचा संयम अखेर संपला आहे. त्यामुळे २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यभरातील सर्व शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथे झालेल्या राज्य शिक्षक समन्वय समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी टीईटी निकालाच्या चुकीच्या अर्थामुळे शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायकारक कारवायांचा निषेध केला. तसेच, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली.
शिक्षकांनी शिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, १०, २० आणि ३० वर्षांनंतर सुधारित प्रगती योजना लागू करावी, तसेच १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेसंबंधी शासन निर्णय रद्द करावा, अशा मागण्या मांडल्या. यासोबतच शिक्षकांवर वाढत्या अशैक्षणिक ऑनलाइन उपक्रमांचा बोजा कमी करावा आणि शिक्षक प्रतिनिधींशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेणे थांबवावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्यातील प्रमुख शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, उदय शिंदे, मधुकर काठोळे, वितेश खांडेकर, साजिद अहमद यांच्यासह इतर संघटनांनी केले आहे. शिक्षक संघटनांचा इशारा स्पष्ट आहे. शासनाने शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांवर ठोस आणि सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. २४ नोव्हेंबरचा हा “शाळा बंद आंदोलन” दिवस महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.
